झारखंड कैबिनेट बैठक 14 अक्टूबर 2025: शिक्षा, वेतन, महिला हेल्पलाइन और एम्बुलेंस योजना को मिली मंजूरी
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| Image credit:-Office of Chief Minister, Jharkhand twitter handle |
📰 झारखंड कैबिनेट की बड़ी बैठक: शिक्षा, वेतन वृद्धि और महिला सशक्तिकरण को मिली बड़ी मंजूरी
🔷 मुख्य बिंदु
झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।
इन निर्णयों में विश्वविद्यालयों के पद पुनर्गठन, महंगाई भत्ते में वृद्धि, महिला हेल्पलाइन के नए दिशा-निर्देश, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना में संशोधन, तथा नए एम्बुलेंस और खेल प्रोत्साहन योजनाएँ प्रमुख हैं।
🎓 1️⃣ शिक्षा विभाग से जुड़े निर्णय
🔹 विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में पद पुनर्गठन
बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद तथा इसके अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों का पुनर्गठन (Restructuring) स्वीकृत हुआ।
इस निर्णय के तहत:
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7वें वेतनमान के अनुरूप गैर-शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति, पदोन्नति और कैडर संरचना में सुधार किया गया।
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UGC Regulations 2018 के तहत शिक्षकों और विश्वविद्यालय अधिकारियों की न्यूनतम योग्यता एवं मानकों से संबंधित नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई।
🧑🏫 2️⃣ विद्यालय शिक्षा: निशुल्क पुस्तकें अब JEPIC के माध्यम से
राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को मिलने वाली निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें
अब J.C.E.R.T. के बजाय झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् (JEPIC) द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।
इससे टेंडर, प्रिंटिंग और वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज होगी।
💰 3️⃣ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत
झारखंड सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की है।
अब 1 जुलाई 2025 से 58% (अठावन प्रतिशत) DA लागू होगा।
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यह वृद्धि सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत लागू कर्मचारियों और पेंशनभोगियों – दोनों के लिए समान रूप से होगी।
इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मियों और पेंशनधारकों को महंगाई राहत मिलेगी।
🚑 4️⃣ स्वास्थ्य विभाग का बड़ा कदम – 207 ALS एम्बुलेंस की स्वीकृति
राज्य सरकार ने सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रेफरल सेवाओं को मजबूत करने के लिए
कुल ₹1,03,50,00,000/- की योजना मंजूर की है।
इसके तहत 207 Advanced Life Support (ALS) एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी।
यह ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को और सशक्त बनाएगा।
👩🦰 5️⃣ महिला सशक्तिकरण – मिशन शक्ति के तहत नई गाइडलाइन
“मिशन शक्ति” के तहत संचालित महिला हेल्पलाइन (Women Helpline) योजना के कार्यान्वयन हेतु
नई गाइडलाइनों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
इससे राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और सहायता प्रणाली को और सशक्त बनाया जाएगा।
🧒 6️⃣ आंगनबाड़ी सेवाएँ – खर्च सीमा में चार गुना वृद्धि
“मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0” के अंतर्गत
प्रशासनिक व्यय की दर ₹2,000 से बढ़ाकर ₹8,000 प्रति केंद्र प्रतिवर्ष कर दी गई है।
इससे राज्य के हजारों आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधाओं और संसाधनों में सुधार होगा।
⚖️ 7️⃣ न्यायिक क्षेत्र से जुड़ी स्वीकृतियाँ
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श्री लक्ष्मण प्रसाद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ACB, चाईबासा) तथा
श्री तौफिक अहमद, उप विधि परामर्शी (विधि विभाग) को
झारखंड सेवा संहिता के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। -
झारखंड उच्च न्यायालय को प्लेटिनम जुबली समारोह आयोजित करने हेतु
₹1 करोड़ की अग्रिम राशि राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत की गई।
🏗️ 8️⃣ महिला पॉलीटेकनिक, जमशेदपुर को मिलेगा नया रूप
राजकीय महिला पॉलीटेकनिक, जमशेदपुर को
“State of the Art Institution” के रूप में विकसित करने हेतु
₹55.14 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
यहां नए भवन निर्माण और जीर्णोद्धार कार्य किए जाएंगे।
⚽ 9️⃣ खेल और युवा विभाग का प्रोत्साहन
“झारखंड खेल नीति 2022” के तहत
भारतीय ओलंपिक संघ या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त खेल इकाइयों को
प्रोत्साहन राशि और अनुदान प्रदान करने हेतु
झारखंड कोषागार संहिता नियम 261(b) में शिथिलिकरण की स्वीकृति दी गई।
इससे खेल संघों को वित्तीय सहायता में पारदर्शिता आएगी।
🧾 10️⃣ अन्य प्रशासनिक निर्णय
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Registered Post को अब Speed Post शब्द से प्रतिस्थापित किया गया है
(Code of Civil Procedure, 1908 में संशोधन)। -
480 सरकारी विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने की स्वीकृति दी गई।
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राज्य आपदा शमन निधि (SDMF) हेतु कुल ₹166.80 करोड़ की राशि मंजूर की गई।
🔚 निष्कर्ष
झारखंड कैबिनेट के इन निर्णयों से राज्य में
शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, खेल और प्रशासनिक व्यवस्था में
नए युग की शुरुआत मानी जा रही है।
सरकार का लक्ष्य है – “सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर झारखंड”।
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